दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए पनियाला से शीतल तक 83 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। वर्ष 2023 में प्रशासन ने आसपास की जमीन का अधिग्रहण किया था। लेकिन उस समय कई तकनीकी और अन्य समस्याओं के कारण भूमि मालिकों को मुआवजा नहीं मिल पाया था। फिलहाल प्रशासन ने तकनीकी कमियों को दूर कर अलवर जिले के 55 गांवों के किसानों को मुआवजा राशि भेज दी है। अक्सर देखने में आता है कि किसी सरकारी परियोजना के लिए सरकार आसपास के निवासियों या भूमि मालिकों से जमीन का अधिग्रहण तो कर लेती है, लेकिन मुआवजे में इतनी देरी हो जाती है, जिसके कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी की आर्थिक स्थिति एक जैसी हो। कुछ लोगों की जमीन व्यावसायिक रूप से उपयोगी भी हो सकती है, जिसके अधिग्रहण से भूमि मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा था। इतना ही नहीं कई किसानों की आय का स्रोत भी बंद हो गया था। फिलहाल मुआवजा मिलने से किसानों को राहत मिली है।
475 करोड़ रुपये का मुआवज़ा वितरित
पनियाला राजमार्ग के लिए अब तक लगभग 12,000 किसानों को 475 करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया जा चुका है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, शेष 25 करोड़ रुपये इस महीने के अंत तक दे दिए जाएँगे। ढाँचे का मुआवज़ा संबंधित पक्ष के पक्ष में न्यायालय में जमा कर दिया जाएगा।
किसानों को मिली राहत
पिछले दो वर्षों से मुआवज़े को लेकर परेशान किसानों को अब राहत मिली है। प्रशासन ने पिछले 6 महीनों से तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया है, जिसके परिणामस्वरूप मुआवज़े के भुगतान को हरी झंडी मिल सकी है।
राजमार्ग निर्माण के लाभ
अलवर जिले में निर्माणाधीन 83 किलोमीटर लंबा पनियाला-शीतल राजमार्ग अब केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। यह मार्ग दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-जयपुर को जोड़कर यात्रा के समय को 2 से 3 घंटे कम कर देगा। इसके अलावा, इससे कृषि, व्यापार और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी।
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