राजस्थान में स्कूल लेक्चरर एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा-2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने यूजीसी-नेट जून 2025 परीक्षा से परीक्षा तिथियों के टकराव के आधार पर परीक्षा तिथियों को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मिल गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ के समक्ष हुई। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अलख आलोक श्रीवास्तव ने 17 याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि यूजीसी-नेट (25 से 29 जून 2025) से तिथि टकराव के कारण आरपीएससी परीक्षा को पुनर्निर्धारित किया जाए।
'अब कोई टकराव नहीं बचा'
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा, भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे और राज्य की अतिरिक्त महाधिवक्ता संस्कृति पाठक ने अपना पक्ष रखा। सरकार ने कोर्ट को बताया कि यूजीसी नेट से टकराने वाली परीक्षा के तीन विषयों की तिथियों को 23 जून को जारी प्रेस नोट में पहले ही संशोधित किया जा चुका है। अब कोई टकराव नहीं बचा है।
'आगामी 35 परीक्षाएं होंगी विलंबित'
सरकार ने यह भी बताया कि इस परीक्षा के जरिए 2200 से अधिक रिक्तियां भरी जानी हैं। परीक्षा 21 शहरों के 904 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है, जिसमें 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। किसी भी तरह के व्यवधान से न केवल यह परीक्षा प्रभावित होगी, बल्कि आरपीएससी की अन्य 35 आगामी परीक्षाएं भी विलंबित होंगी। जबकि यूजीसी नेट साल में दो बार आयोजित की जाती है और इच्छुक अभ्यर्थी दिसंबर 2025 में इसमें शामिल हो सकते हैं।
समय पर होगी परीक्षा
राज्य सरकार के रुख और उठाए गए कदमों से संतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और परीक्षा कार्यक्रम जारी रखने को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि याचिकाकर्ताओं की सभी शिकायतें अब खत्म हो चुकी हैं। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और यह स्पष्ट हो गया है कि आरपीएससी परीक्षा समय पर ही आयोजित होगी।
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