बालोतरा के घनी आबादी वाले इलाकों में चल रही अवैध कपड़ा फैक्ट्रियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर परिषद, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ इन अवैध इकाइयों पर छापेमारी की। इस दौरान कई फैक्ट्रियों की मशीनें जब्त की गईं, बिजली कनेक्शन काटे गए, पानी की टंकियाँ तोड़ी गईं और मीटर जब्त किए गए। इस कार्रवाई से अवैध संचालकों में हड़कंप मच गया। कुछ तो अपनी फैक्ट्रियों पर ताला लगाकर गायब भी हो गए।
प्रदूषित पानी से हालात बिगड़ रहे हैं
अधिकारियों के अनुसार, नूरानी मोहल्ला, खारिया वेरा, जेरला और गंदे नालों के किनारे बड़ी संख्या में अवैध कपड़ा इकाइयाँ चल रही थीं। ये फैक्ट्रियाँ रसायन युक्त प्रदूषित पानी सीधे सीवरेज और नालों में छोड़ रही थीं, जिससे नगर परिषद का एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) भी प्रभावित हो रहा था। इसके अलावा, यह जहरीला पानी खेड़ और कलावा जैसे गाँवों के खेतों को भी बर्बाद कर रहा था।
78 अवैध फैक्ट्रियों की पहचान की गई
लगातार शिकायतें मिलने के बाद जिला प्रशासन ने एक संयुक्त टीम का गठन किया था। इस टीम के सर्वेक्षण में बालोतरा में 78 अवैध कपड़ा इकाइयों की पहचान की गई, जो बिना उपचारित किए प्रदूषित पानी नालों में बहा रही थीं। हाल ही में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने इन कारखानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
रोजी-रोटी का संकट
हालांकि, इस कार्रवाई से प्रभावित कुछ संचालकों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। नूरानी मोहल्ला और जेरला जैसे इलाकों में हस्त प्रक्रिया (हाथ से रंगाई-छपाई) का काम करने वाले कुछ परिवारों का कहना है कि वे केवल प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करते हैं और किसी भी हानिकारक रसायन का उपयोग नहीं करते। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई है।
कार्रवाई से हड़कंप
प्रशासन की इस कार्रवाई की खबर मिलते ही कई कारखाना संचालक अपनी इकाइयों पर ताला लगाकर भाग गए, जबकि कुछ जगहों पर वे खुद ही मशीनें हटाते नजर आए। कई संचालकों ने प्रशासन से कुछ दिनों की मोहलत भी मांगी। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक तंवर, नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर मेहता, तहसीलदार गोपी किशन पालीवाल और जसोल थानाधिकारी राजेंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
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