मध्य प्रदेश में 8वें वेतन आयोग की चर्चा, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

8वें वेतन आयोग का गठन मध्य प्रदेश में 8वें वेतन आयोग की चर्चा, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

भोपाल: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में भी कर्मचारी संगठनों ने इस पर मांगें उठानी शुरू कर दी हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र के बाद राज्य सरकार भी 8वां वेतनमान लागू करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान के लागू होने के बाद ही राज्यों में इसे लागू किया जाता है। यदि ऐसा होता है, तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सीधे 5,000 से 11,000 रुपये का लाभ मिल सकता है।

नए वेतनमान का कार्यान्वयन

हर दस साल में सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की आवश्यकता होती है, जो संभावित महंगाई को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाता है। इसके लिए पहले आयोग का गठन किया जाता है, जो पिछले वर्षों में महंगाई के आंकड़ों का अध्ययन करता है। इसके आधार पर यह तय किया जाता है कि अगले कुछ वर्षों में महंगाई कितनी बढ़ सकती है, और इसी के अनुसार नए वेतनमान का प्रस्ताव तैयार किया जाता है।

कर्मचारियों की सैलरी का निर्धारण

नए वेतनमान के ड्राफ्ट में 'फिटमेंट फैक्टर' का भी ध्यान रखा जाता है, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय करने में मदद करता है। इसमें महंगाई दर, कर्मचारियों की आवश्यकताएं, पेंशन आदि को ध्यान में रखा जाता है। जनवरी 2016 में 7वें वेतनमान के समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ

आमतौर पर, नया वेतनमान लागू होने के एक साल बाद राज्यों में इसे लागू किया जाता है। केंद्र के कर्मचारियों के लिए 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जबकि मध्य प्रदेश में इसे 22 जुलाई 2017 से लागू किया गया। इस बार, 8वां वेतनमान कब लागू होगा, यह आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ सकता है

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 2018 विधानसभा चुनाव से पहले 2017 में 7वां वेतनमान मिला था। इसलिए, उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतनमान के लिए कर्मचारियों को 2 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतनमान लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में भी इसका लाभ मिलेगा।

सैलरी में बढ़ोतरी का गणित

मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने बताया कि 2017 में 7वें वेतनमान में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 14 प्रतिशत तक का लाभ मिला था। 8वें वेतनमान में भी कम से कम 14 प्रतिशत वेतन वृद्धि की उम्मीद है। इससे सरकारी नौकरी में 10 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को 5,000 से 11,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

वेतन में बढ़ोतरी का विवरण

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 10 साल की नौकरी पूरी करने पर वर्तमान में 34,314 रुपये मिलते हैं। 8वें वेतनमान के बाद, 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी से यह 39,117 रुपये हो जाएगा। सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारियों को 42,927 रुपये मिलते हैं, जो 8वें वेतनमान के बाद 48,936 रुपये हो जाएंगे। द्वितीय वर्ग के कर्मचारियों को 72,528 रुपये मिलते हैं, जो बढ़कर 82,681 रुपये हो जाएंगे।