जयपुर मेट्रो विस्तार: राज्य बजट में नई योजनाओं की घोषणा

जयपुर मेट्रो का नया मार्ग

राजस्थान समाचार: राजधानी जयपुर को हाल ही में राज्य बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिला है। बजट में मेट्रो के नए मार्गों की घोषणा की गई है। आइए जानते हैं कि मेट्रो की नई लाइन कैसी होगी?

जयपुर मेट्रो का विस्तार : जयपुर मेट्रो का विस्तार अब राजधानी के बाहर भी होगा। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से विद्याधर नगर (टोडी मोड़) तक का मार्ग मेट्रो फेज-2 में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना पर लगभग 12 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह मार्ग लगभग 30 किलोमीटर लंबा होगा और इसके पूरा होने के बाद, जयपुर में मेट्रो का दूसरा बड़ा मार्ग चालू होगा, जिससे लगभग 20 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

बजट में मेट्रो के नए मार्गों की घोषणा की गई है। जयपुर मेट्रो का मार्ग राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RSU) से प्रताप नगर होते हुए टोंक रोड, बीटू बायपास, मानसरोवर से वैशाली नगर तक बनाया जाएगा। इससे शहर के बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी और यातायात में सुधार होगा। सीकर रोड और अजमेर रोड पर स्थित बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTTS) कॉरिडोर को हटाने का निर्णय लिया गया है, जिसे सरकार ने अयोग्य और मार्ग में बाधक बताया है।

एलिवेटेड रास्ते की योजना

2.40 किमी का एलिवेटेड रोड अपेक्स सर्किल से जगतपुरा आरओबी तक बनाया जाएगा, जिसके लिए 130 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। झोटवाड़ा आरओबी से खातीपुरा आरओबी तक 65 करोड़ रुपये, ओटीएस चौराहे पर 80 करोड़ रुपये, रिद्धि-सिद्धि चौराहे पर 185 करोड़ रुपये और नारायण सर्किल से पुराना रामगढ़ मोड़ तक, खानियां से बगराना आगरा रोड तथा अरण्य भवन से ट्रांसपोर्ट नगर तक एलिवेटेड रोड बनाने की डीपीआर तैयार की जाएगी।

जयपुर में मेट्रो का विस्तार महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शहर में जाम की समस्या को कम करने के लिए एक बेहतर सार्वजनिक परिवहन विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

रोडवेज बसों की कमी को देखते हुए, इस बजट में 500 नई बसें खरीदने का प्रावधान किया गया है।

शहर में बीआरटीएस की सुविधा अब यातायात में बाधा बनती जा रही थी, इसलिए बजट में इसे हटाने का निर्णय लिया गया है।

महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थलों पर टॉयलेट्स की कमी को देखते हुए, बजट में पिंक टॉयलेट्स की घोषणा की गई है।

गिग वर्कर्स की समस्याओं पर ध्यान देते हुए, सरकार ने बजट में न केवल उनके संरक्षण की पहल की है, बल्कि उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की है।