रामनगर में अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर, रेलवे जमीन से हटाया गया अतिक्रमण

रामनगर, 12 जुलाई . उत्तराखंड में Chief Minister पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नैनीताल जिले के रामनगर में प्रशासन ने एक और अवैध मजार को ध्वस्त किया है. यह कार्रवाई रामनगर के ग्राम लुटाबड़ में रेलवे पटरी के पास रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से बनी पीर बाबा की मजार पर की गई.

रेलवे विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसे सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान का हिस्सा माना जा रहा है.

कार्रवाई के दौरान रेलवे के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता अखिलेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे. उनके साथ रामनगर के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) प्रमोद कुमार और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के प्रभारी निरीक्षक सुखवंत सिंह भी शामिल थे.

एसडीएम प्रमोद कुमार ने जानकारी साझा करते हुए बताया, “रेलवे विभाग के साथ मिलकर ग्राम लुटाबड़ में रेलवे की भूमि पर बनी एक अवैध मजार को हटाया गया है. यह कार्रवाई पूरी तरह से नियमानुसार की गई है. इस मजार के अवैध निर्माण के बारे में स्थानीय लोगों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों को सूचित किया गया और संयुक्त कार्रवाई की गई. रामनगर में अब तक सात से अधिक अवैध मजारों को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जा चुका है. क्षेत्र में ऐसे सभी अवैध निर्माणों की पहचान की जा रही है और भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.”

यह अभियान उत्तराखंड सरकार की उस व्यापक मुहिम का हिस्सा है, जिसमें सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को हटाने का लक्ष्य रखा गया है. चाहे वह धार्मिक ढांचा हो या कोई अन्य निर्माण, प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है. उनका कहना है कि जिला प्रशासन ने सही कदम उठाया है. सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से क्षेत्र का विकास प्रभावित होता है. प्रशासन का यह प्रयास सराहनीय है. हमें उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी, जिससे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने में मदद मिलेगी.

वहीं जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने किसी भी धार्मिक या अन्य निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि अवैध निर्माणों की निगरानी लगातार की जा रही है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां बिना किसी भेदभाव के की जाएंगी.

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एकेएस/डीएससी

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