रांची, 19 जुलाई . झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार खोई हुई राजनीतिक जमीन को हासिल करने की योजना के तहत भाषा विवाद को बढ़ावा दे रहा है.
से बात करते हुए सीपी सिंह ने कहा कि राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को धमकी दी है. राजनीति का स्तर कितना नीचे चला गया है, ये समझ से परे है. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है. कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में जा सकता है, रह सकता है, रोजी-रोजगार कर सकता है. यह जरूरी नहीं कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी आनी चाहिए. बहुत से सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर महाराष्ट्र में होता है, तो क्या वह मराठी सीखेंगे? कोई मराठी यहां आएगा तो क्या उससे हिंदी सीखने को कहा जाएगा? यह गलत है. भाषा विवाद जानबूझकर खोई राजनीतिक जमीन को वापस तलाशने का ठाकरे परिवार का कुत्सित प्रयास है, जो कभी सफल नहीं होगा.
सीपी सिंह ने कहा कि जहां तक बाल ठाकरे की बात है तो महाराष्ट्र के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उनका दबदबा भी रहा. लेकिन, उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने Chief Minister बनने के लिए अपने पिता के विचारों को छोड़ते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया. आज की तारीख में उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिमट गई है. अगले चुनाव में Mumbai महानगरपालिका से भी उनका खात्मा हो जाएगा.
सीपी सिंह ने झारखंड के Chief Minister हेमंत सोरेन द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अर्ध सैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित बकाए पर मांगी गई छूट पर भी अपनी राय रखी.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों को प्रतिनियुक्ति पर देती है. इसका खर्च स्वाभाविक रूप से State government को वहन करना होता है. State government खर्च नहीं दे सकती तो अपनी पुलिस को सशक्त बनाए. केंद्र सरकार अगर सभी State government ों द्वारा केंद्रीय बलों के प्रतिनियुक्ति पर हुए खर्च को माफ करती रहेगी, तो देश का आर्थिक विकास प्रभावित होगा. बड़ी योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे.
झारखंड के Chief Minister हेमंत सोरेन ने राज्य में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान अर्ध सैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति पर केंद्र के बकाए 13,299 करोड़ रुपए को माफ करने का पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा है.
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पीएके/एबीएम
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