अमन साव केस: हाईकोर्ट का ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने का निर्देश, 28 को अगली सुनवाई

रांची, 12 नवंबर . Jharkhand हाईकोर्ट ने गैंगस्टर अमन साव एनकाउंटर मामले में राज्य Police को उसकी मां किरण देवी की ऑनलाइन First Information Report रजिस्टर न करने पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने राज्य Government को निर्देश दिया है कि तत्काल First Information Report रजिस्टर करे और इस संबंध में अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे.

इस मामले में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने स्वतः संज्ञान और मृतक अमन साव की मां की ओर से एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर Wednesday को सुनवाई की. इस दौरान प्रार्थी किरण देवी ने अदालत को बताया कि वह पिछले सात महीनों से ऑनलाइन First Information Report दर्ज कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक Police की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

यह मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस का है और Supreme court की ओर से पूर्व में दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए थी. राज्य Government की ओर से दलील दी गई कि गैंगस्टर अमन साव एनकाउंटर मामले में सीआईडी ने पहले से एक First Information Report दर्ज की है और इसी के तहत मृतक के परिजनों की ओर से की गई ऑनलाइन शिकायत में उठाए गए बिंदुओं की भी जांच की जा रही है.

इस पर न्यायमूर्ति प्रसाद ने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी परिस्थिति में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए थी. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को तय की है. अमन साव की मां किरण देवी ने याचिका में 11 मार्च 2025 को पलामू में उसके बेटे अमन साव के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है.

इस मामले में किरण देवी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, सीबीआई निदेशक, Jharkhand के गृह सचिव, डीजीपी, एसएसपी रांची और एटीएस के कई अधिकारियों को प्रतिवादी बनाने का आग्रह किया है. आरोप है कि उनके बेटे को रायपुर सेंट्रल जेल से रांची में एनआईए कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था, लेकिन इस दौरान Police ने साजिश के तहत उसका ‘फर्जी एनकाउंटर’ कर दिया. उसने कहा कि पिछले वर्ष अक्टूबर में अमन साव को 75 Policeकर्मियों की सुरक्षा में Jharkhand की चाईबासा जेल से रायपुर स्थानांतरित किया गया था, जबकि रायपुर से रांची लाते समय सिर्फ 12 सदस्यीय एटीएस टीम थी. इससे संदेह और गहराता है.

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एसएनसी/डीकेपी