भाई दूज पर योगी सरकार का तोहफा, यूपी की महिलाओं को दो मुफ्त एलपीजी रिफिल का उपहार

दीपावली और भाई दूज के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात की घोषणा की है। गरीब और वंचित वर्ग की माताओं-बहनों के जीवन में खुशियां लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार (15 अक्टूबर) को लोकभवन सभागार में इस योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे। इसी दौरान पात्र लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल का प्रतीकात्मक उपहार भी प्रदान किया जाएगा।

गरीबों और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम

योगी सरकार का यह निर्णय उन सतत प्रयासों का हिस्सा है, जो राज्य में गरीब, ग्रामीण और महिला वर्ग को स्वच्छ ईंधन और आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में की गई थी ताकि वे परिवार जो अब तक लकड़ी, कोयला या उपले जैसे पारंपरिक ईंधन पर निर्भर थे, उन्हें एलपीजी जैसी स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक ईंधन सुविधा मिल सके।

इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया — न केवल उनकी रसोई धुएं से मुक्त हुई, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों में भी उल्लेखनीय कमी आई। उत्तर प्रदेश इस योजना के सफल क्रियान्वयन में अग्रणी राज्यों में से एक है, जहां अब तक 1.86 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं।

दो चरणों में मिलेगा मुफ्त एलपीजी रिफिल

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रत्येक उज्ज्वला लाभार्थी को दो मुफ्त एलपीजी रिफिल देने की घोषणा की है। वितरण दो चरणों में होगा —

पहला चरण: अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक

दूसरा चरण: जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक

इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार ने ₹1500 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

आधार सत्यापन वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता

पहले चरण में उन्हीं लाभार्थियों को शामिल किया जा रहा है जिनका आधार प्रमाणन पूरा हो चुका है। वर्तमान में राज्य में लगभग 1.23 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों का आधार सत्यापन हो चुका है। वितरण प्रक्रिया इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी ऑयल कंपनियों के माध्यम से सुनिश्चित कराई जा रही है। राज्य सरकार ने वितरण में किसी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए ₹346.34 करोड़ की अग्रिम राशि ऑयल कंपनियों को पहले ही उपलब्ध करा दी है।

कैसे मिलेगा निःशुल्क रिफिल का लाभ

लाभार्थी पहले अपनी ओर से एलपीजी सिलेंडर रिफिल की कीमत (सब्सिडी सहित) का भुगतान करेंगे। इसके बाद 3–4 कार्यदिवसों के भीतर संबंधित ऑयल कंपनी द्वारा सब्सिडी की राशि सीधे उनके आधार-लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से यह सब्सिडी अलग-अलग भेजी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं के पास 5 किग्रा का सिलेंडर है, वे 14.2 किग्रा के सिलेंडर में भी अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा, जिनके पास केवल एक कनेक्शन है, उन्हें भी योजना का पूरा लाभ मिलेगा।

आधार सत्यापन के लिए विशेष अभियान

जिन लाभार्थियों का आधार अब तक प्रमाणित नहीं हुआ है, उनके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन और ऑयल कंपनियों के सहयोग से लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपना आधार सत्यापित कराएं। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विशेष मोबाइल एप विकसित किया जा रहा है और प्रत्येक वितरक केंद्र पर अतिरिक्त लैपटॉप की व्यवस्था की जा रही है। प्रचार-प्रसार के लिए बैनर, फ्लेक्स और शिविर लगाए जा रहे हैं। लाभार्थियों की सुविधा हेतु रोस्टर आधारित आधार प्रमाणन प्रणाली भी लागू की गई है।

निगरानी और शिकायत निवारण के सख्त प्रावधान

योजना के सुचारू संचालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दो स्तरों पर समितियां गठित की गई हैं। राज्य स्तर पर खाद्यायुक्त कार्यालय में गठित समिति योजना की नियमित समीक्षा करेगी। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठकें होंगी।

शिकायत निवारण प्रणाली के जरिए उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। साथ ही यह निर्देश जारी किए गए हैं कि उपभोक्ताओं को 14.2 किग्रा का पूरा वजन मिले। यदि किसी सिलेंडर का वजन कम पाया जाता है तो वितरक को अपने संसाधनों से सिलेंडर बदलना होगा। बांट-माप विभाग और जिला प्रशासन को भी समय-समय पर जांच करने के आदेश दिए गए हैं।

महंगाई से राहत और पर्यावरण संरक्षण – एक साथ लाभ

वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते दामों के बीच योगी सरकार का यह कदम गरीब परिवारों को महंगाई के बोझ से राहत देने वाला साबित होगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार आएगा।