मंत्रिमंडल के मुख्य निर्णय: किसान राहत से लेकर विकास परियोजनाओं तक

कैबिनेट मीटिंग अपडेट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज (28 मई) हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 5 बड़े फैसलों का ऐलान किया है। इनमें से 2 निर्णय किसानों के हित में लिए गए हैं और 3 निर्णय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आज कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और ब्याज सब्सिडी योजना को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही आंध्र में राजमार्ग परियोजनाओं तथा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पांच बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कैबिनेट ने खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। कुल राशि लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

खरीफ न्यूनतम समर्थन मूल्य

कैबिनेट ने सीएसीपी रिपोर्ट के आधार पर 2025-26 खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। इसका कुल अनुमान 2.07 लाख करोड़ रुपये है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि ग्रेड ए का मूल्य 2389 रुपये प्रति क्विंटल है। ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3699 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3749 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अरहर दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। 8,000 प्रति क्विंटल। मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 250 रुपये प्रति क्विंटल है। 8768 प्रति क्विंटल।

किसानों के लिए ऋण माफी

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत किसानों को 7% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा, जिसमें 1.5% सब्सिडी और 3% प्रोत्साहन का प्रावधान है, जिससे प्रभावी दर 4% हो जाएगी। इस योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध होगा।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए 3 बड़े फैसले

इसके साथ ही कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े 3 बड़े फैसलों की भी घोषणा की है। इनमें एक राजमार्ग और 2 रेलवे परियोजनाएं शामिल हैं। पहली परियोजना आंध्र प्रदेश में होगी। यहां 3653 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन हाईवे बनाया जाना है, इसकी लंबाई 108 किलोमीटर होगी, जिसमें से 23 किलोमीटर अपग्रेडेशन होगा और 85 किलोमीटर नया हाईवे होगा। इसके अलावा, रतलाम से नागदा रेलवे खंड को 4-ट्रैक करने की परियोजना और वर्धा से बल्लारशाह रेलवे खंड को 4-ट्रैक करने की परियोजना को मंजूरी दी गई है।