सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय हैदराबाद में चल रहे स्नूपगेट मामले में पूर्व स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो (SIB) प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें कुछ समय के लिए 'ब्रेदर' या मोहलत प्रदान की है, जिससे उन्हें जांच या गिरफ्तारी के दबाव से राहत मिल सकती है। यह मामला तेलंगाना में पूर्व सरकार के दौरान विपक्षी नेताओं, व्यापारियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की अवैध जासूसी से संबंधित है। इस मामले में कई पुलिस अधिकारियों और SIB से जुड़े व्यक्तियों की जांच की जा रही है, और कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है।
पूर्व SIB प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए याचिका दायर की थी, और उन्हें यह 'ब्रेदर' महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर जब मामले की जांच गहराई से चल रही है। हालांकि, लेख में 'ब्रेदर' के सटीक विवरण जैसे अंतरिम जमानत या गिरफ्तारी पर रोक का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से उन्हें कुछ कानूनी सुरक्षा मिली है। यह घटनाक्रम स्नूपगेट मामले में कानूनी लड़ाई की जटिलताओं और इसमें शामिल उच्च पदस्थ व्यक्तियों के लिए न्यायिक प्रक्रिया की चुनौतियों को दर्शाता है।
