सिर्फ़ 88 लाख करोड़ रुपये का बोझ नहीं, H-1B वीज़ा पर और सख़्ती करने की कगार पर ट्रंप! बदल सकते हैं कुछ नियम

pc: anandabazar

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एच-1बी वीजा नियमों को और सख्त कर सकते हैं। उनकी योजना तैयार है। बस घोषणा का इंतज़ार है। सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप कई नियमों में बदलाव कर रहे हैं। विदेश से अमेरिका जाकर काम करने वालों के चयन को और बेहतर बनाया जा रहा है। नए नियमों की घोषणा इस साल के अंत तक यानी दिसंबर में हो सकती है।

ट्रंप ने एच-1बी वीजा के लिए अमेरिकी कंपनियों पर एक लाख डॉलर (भारतीय मुद्रा में 88 लाख रुपये) का बोझ डाला है। उन्होंने कहा कि अब से कंपनियों को कुशल विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए यह राशि सरकार को सौंपनी होगी। सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन अमेरिकी कंपनियों में लोगों की नियुक्ति और कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया में भी दखल देगा। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एच-1बी वीजा प्रणाली के लिए नए नियम तैयार किए हैं, जिनका शीर्षक है 'एच-1बी गैर-आप्रवासी वीजा वर्गीकरण कार्यक्रम में सुधार'।

अमेरिकी प्रशासन लंबे समय से गैर-आप्रवासी वीजा को छूट देता रहा है, लेकिन इस बार इस पर अंकुश लगाया जाएगा। कुछ मामलों में, नियोक्ताओं की भी जाँच की जाएगी। नए नियमों में सभी तृतीय-पक्ष भर्तियों की निगरानी बढ़ाना भी शामिल है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, यदि ट्रम्प प्रशासन इस नियम को लागू करता है, तो इसका असर विभिन्न विश्वविद्यालयों, गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठनों और स्वास्थ्य संस्थानों पर पड़ सकता है।

प्रस्तावित नियमों में कहा गया है, "H-1B वीज़ा प्रणाली को और बेहतर बनाने और अमेरिकी नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं।" भारत से हर साल कई लोग H-1B वीज़ा पर अमेरिका जाते हैं। इस समय, भारतीयों को इस वीज़ा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। पिछले साल ही, भारत से 71 प्रतिशत वीज़ा आवेदन स्वीकृत हुए थे। चीन इस सूची में दूसरे स्थान पर (11.7 प्रतिशत) है। नतीजतन, नए प्रतिबंध लागू होने पर हज़ारों भारतीय मुश्किल में पड़ जाएँगे। अमेरिका जाने के इच्छुक भारतीय पहले से ही वीज़ा के 88 लाख रुपये के बोझ तले दबे हुए हैं। नए नियम आने पर उनकी राह और भी मुश्किल हो जाएगी। वर्तमान में, H-1B वीज़ा पर कर्मचारियों के चयन के लिए लॉटरी प्रणाली लागू है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ट्रम्प लॉटरी को ख़त्म करने के इच्छुक हैं। ऐसे में, कर्मचारियों का चयन वेतन मानदंडों के आधार पर किया जा सकता है। हालाँकि, इस मामले पर ट्रम्प प्रशासन की ओर से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है।