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केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दी थी। EPFO के ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर के रूप में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की ब्याज दर में वृद्धि की है।
मंत्रालय ने फरवरी में कहा था कि, "CBT ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सदस्यों के खातों में EPF संचय पर 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की है। ब्याज दर को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद EPFO ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा"।
सरकार ने यह भी बताया कि EPF कई अन्य निश्चित आय साधनों की तुलना में उच्च और स्थिर रिटर्न प्रदान करना जारी रखता है। EPF जमा पर अर्जित ब्याज भी एक निर्दिष्ट सीमा तक कर-मुक्त है, जो इसे वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक पसंदीदा दीर्घकालिक निवेश विकल्प बनाता है। ब्याज दर की घोषणा के अलावा, सीबीटी ने ईपीएफ सदस्यों के परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा में सुधार के लिए कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) योजना में प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी।
प्रमुख परिवर्तनों में से एक सेवा के एक वर्ष के भीतर निधन होने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बीमा लाभ की शुरूआत है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने उन सदस्यों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने का निर्णय लिया, जो योगदान न करने की अवधि के बाद मर जाते हैं, क्योंकि पहले ऐसे मामलों में लाभ से इनकार कर दिया जाता था।
पहले, नौकरियों के बीच एक या दो दिन का अंतर, जैसे कि सप्ताहांत या छुट्टियां, 2.5 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक के न्यूनतम ईडीएलआई लाभों से वंचित हो जाता था, क्योंकि यह एक वर्ष तक निरंतर सेवा की शर्त को तोड़ता था।
अब इस मुद्दे को संबोधित किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि तकनीकी खामियों के कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा से वंचित न होना पड़े। श्रम मंत्रालय ने कहा कि इन परिवर्तनों से सालाना 20,000 से अधिक सेवा में मृत्यु के मामलों में अधिक लाभ होगा, जिससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल मजबूत होगा। सरकार ने ईपीएफ सदस्यों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय स्थिरता बढ़ाने और ज़रूरत के समय बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
ईपीएफओ ब्याज दर की गणना करने के तरीके के बारे में यहाँ चरण दिए गए हैं:
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