8th Pay Commission: किन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा नया वेतन लाभ? जानिए पूरी लिस्ट!

केंद्र सरकार के हालिया फैसले ने लाखों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को सकते में डाल दिया है। Finance Act 2025 के तहत सरकार ने Dearness Allowance (DA) और 8th Pay Commission के लाभों को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं, जिसके चलते कई पेंशनर्स को अब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और नए वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले ने न केवल Pensioners के बीच हलचल मचाई है, बल्कि कई कर्मचारी यूनियनों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि सरकार का यह निर्णय Retired Employees के लिए क्या मायने रखता है।

नए नियमों का असर: रिटायर्ड कर्मचारियों पर क्यों पड़ रहा है भारी?

Finance Act 2025 के तहत सरकार ने Post-Retirement Benefits के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार, जो कर्मचारी पहले से रिटायर हो चुके हैं, उन्हें Dearness Allowance Hike और 8th Pay Commission के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित रखा जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन लाभों को लागू करने की तारीख और शर्तें पूरी तरह सरकार के विवेक पर निर्भर होंगी। इसका मतलब है कि लाखों पेंशनर्स को न तो DA में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा और न ही नए वेतन आयोग के तहत कोई अतिरिक्त लाभ। इस फैसले ने Pension Act 1972 के कुछ प्रावधानों को भी प्रभावित किया है, जिसके तहत पहले पेंशनर्स को कई तरह के लाभ मिलते थे।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसका महत्व

Supreme Court ने कुछ साल पहले अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। इसके अलावा, अन्य वित्तीय लाभ भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए, चाहे कर्मचारी किसी भी तारीख को रिटायर हुआ हो। SC Decision For Pensioners ने समानता के सिद्धांत को रेखांकित किया था, लेकिन नए Finance Act 2025 के नियमों ने इस फैसले के औचित्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई पेंशनर्स और यूनियनों का मानना है कि सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है।

पेंशनर्स में क्यों है नाराजगी?

नए नियमों के खिलाफ Retired Government Employees और Pensioners Unions ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि सरकार का यह फैसला न केवल उनके अधिकारों का हनन करता है, बल्कि यह Supreme Court के उस फैसले के खिलाफ भी है, जिसमें सभी पेंशनर्स को समान लाभ देने की बात कही गई थी। Pensioners Update के अनुसार, कई यूनियनों ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उनका तर्क है कि रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन और भत्ते उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं, और इन लाभों से वंचित करना उनके साथ अन्याय है।

एरियर और भत्तों पर क्या है स्थिति?

Finance Act 2025 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर सरकार भविष्य में DA Hike या 8th Pay Commission के तहत कोई लाभ देती भी है, तो यह जरूरी नहीं कि पुराने रिटायर्ड कर्मचारियों को इसका फायदा मिले। इसके अलावा, Arrears (बकाया राशि) का लाभ भी पूरी तरह सरकार के फैसले पर निर्भर होगा। इसका मतलब है कि अगर सरकार पेंशन या भत्तों में बढ़ोतरी करती भी है, तो यह संभव है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को बकाया राशि न दी जाए। यह प्रावधान उन लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ा झटका है, जो लंबे समय से इन लाभों के इंतजार में हैं।

क्या है भविष्य की राह?

सरकार के इस फैसले ने न केवल रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच असंतोष पैदा किया है, बल्कि यह सवाल भी उठाया है कि क्या भविष्य में पेंशनर्स को और कड़े नियमों का सामना करना पड़ेगा। Pension Act 1972 के तहत कई पेंशनर्स को अभी भी कुछ लाभ मिल रहे हैं, लेकिन नए नियमों ने इन लाभों को अनिश्चितता के दायरे में ला दिया है। पेंशनर्स यूनियनों ने इस मुद्दे को फिर से Supreme Court में उठाने की बात कही है, ताकि उनके हक में फैसला सुनिश्चित हो सके।

इस पूरे मामले में एक बात स्पष्ट है कि Finance Act 2025 और 8th Pay Commission से जुड़े नियमों ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार का यह फैसला कितना उचित है और इसका कितना विरोध होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल, लाखों पेंशनर्स अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और सरकार से स्पष्टता की मांग कर रहे हैं।