1 जुलाई से लगेगा फायदा का झटका! सरकार देने जा रही है ये 10 फ्री चीजें

हर साल की तरह, 2025 में भी भारत सरकार ने आम लोगों के लिए कई नई योजनाएं और नियम लागू किए हैं, जो 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। इन योजनाओं का मकसद है देश के हर वर्ग—चाहे वह गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, नौकरीपेशा हो या युवा—को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना।

मुफ्त राशन, बिजली, पेंशन, स्किल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं इस बार के बड़े फैसलों में शामिल हैं। इसके साथ ही, बैंकिंग, रेलवे और जीएसटी से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं, जो आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। आइए, इन योजनाओं और बदलावों को विस्तार से समझते हैं।

मुफ्त राशन 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और मजबूत करते हुए सरकार ने 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल के साथ 1 किलो दाल मुफ्त देने का ऐलान किया है। इस बार खास बात यह है कि राशन में अब नमक, चीनी, तेल और साबुन जैसी जरूरी चीजें भी शामिल की गई हैं।

इसका मकसद है कि गरीब परिवारों को सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि पोषण से भरपूर आहार मिले। राशन कार्ड धारकों को अब 1000 रुपये महीने की अतिरिक्त मदद भी मिलेगी। इसके लिए राशन कार्ड के साथ आधार और बैंक खाते जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगी, जो महंगाई के दौर में अपने घर का खर्च चलाने में मुश्किल महसूस करते हैं।

मुफ्त बिजली 

बढ़ते बिजली बिल और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसके तहत 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त सोलर बिजली मिलेगी। इस योजना के लिए घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना होगा, जिसका खर्च सरकार वहन करेगी।

इससे न सिर्फ बिजली बिल में राहत मिलेगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर परिवार अतिरिक्त आय भी कमा सकेंगे। यह योजना पर्यावरण के साथ-साथ जेब के लिए भी फायदेमंद है।

पेंशन और टैक्स में राहत 

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक बड़ा तोहफा है। इस स्कीम के तहत रिटायर कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, जिससे बुढ़ापे में आर्थिक तंगी की चिंता कम होगी। इसके अलावा, सरकार ने कई रोजमर्रा की चीजों—जैसे खाद्य पदार्थ, दवाइयां, मोबाइल और लैपटॉप—पर जीएसटी में छूट दी है। साथ ही, ब्याज, किराया और प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस की सीमा बढ़ाने से छोटे व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा।

युवाओं के लिए स्किल और इंटर्नशिप 

युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने दो बड़ी योजनाएं शुरू की हैं। पहली है नई स्किलिंग प्रोग्राम, जिसके तहत अगले पांच साल में 20 लाख युवाओं को मुफ्त तकनीकी और डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी है व्यापक इंटर्नशिप योजना, जिसमें 1 करोड़ युवाओं को देश की शीर्ष कंपनियों में मुफ्त इंटर्नशिप के मौके मिलेंगे। इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जो खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होगा। ये योजनाएं नौकरी के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगी।

छोटे कारोबार और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए खास सुविधाएं

माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 100 करोड़ तक का लोन बिना गारंटी मिलेगा। यह छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए बड़ा सहारा बनेगा। वहीं, हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है, जो डॉक्टरों, नर्सों और सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान सुरक्षा प्रदान करेगा।

इसके अलावा, उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, सिलेंडर और चूल्हा दिया जाएगा, ताकि महिलाएं धुएं से होने वाली बीमारियों से बच सकें।

महिलाओं के लिए स्मार्टफोन और सिलाई मशीन

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है, जिसमें 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट भी मिलेगा। साथ ही, राशन कार्ड धारक महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन दी जाएगी, जिससे वे घर बैठे आय अर्जित कर सकें। इसके अलावा, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम अब बैंकों में उपलब्ध है, जिसमें 2 साल के निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलेगा।

बैंकिंग और रेलवे में बदलाव 

1 जुलाई से बैंकिंग और रेलवे नियमों में भी बदलाव होंगे। मेट्रो शहरों में हर महीने 3 और नॉन-मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त एटीएम ट्रांजेक्शन मिलेंगे, इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने डेबिट कार्ड के लिए सालाना शुल्क तय किया है—शहरी क्षेत्रों में 300 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 150 रुपये।

रेलवे में वेटिंग लिस्ट टिकट पर रिजर्व कोच में यात्रा करने पर 250-440 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि सामान की सीमा से अधिक ले जाने पर 6 गुना शुल्क देना होगा। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा, और जीएसटीआर-3बी में टेबल-3 की वैल्यू अब एडिट नहीं हो सकेगी।

डिजिटल और अन्य बदलाव

ईपीएफओ हायर पेंशन के लिए आवेदन की समयसीमा जुलाई तक बढ़ा दी गई है। कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज में दाखिले और पढ़ाई जुलाई से शुरू होगी। जियो के रिचार्ज प्लान 25% तक महंगे हो गए हैं, जो 3 जुलाई से लागू होंगे। इसके अलावा, कई कंपनियों के आईपीओ भी जुलाई में खुलेंगे, जिसमें निवेशक हिस्सा ले सकते हैं।

जरूरी बातें

इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सही दस्तावेज और पात्रता जरूरी है। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका फायदा उठा सकें। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ये योजनाएं और बदलाव न सिर्फ आपकी जेब को राहत देंगे, बल्कि आपके जीवन को और आसान बनाएंगे।